१६ औँ योजनाका लागि विज्ञको सुझावः संघीय होइन राष्ट्रिय योजना बन्नुपर्छ

काठमाडौं। १६ औँ योजनाको अवधारणपत्र तयारीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले विषय विज्ञहरुसँगको छलफललाई बिहीबार पनि जारी राखेको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको छलफलमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य, अर्थविद्हरु, नेपाल सरकारका बहालवाला तथा पूर्व सचिव तथा विभिन्न विषयका विज्ञहरु सहभागी छन् ।

विज्ञहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने १६औँ योजना संघीय नभइ राष्ट्रिय योजना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थात १६ औँ योजनाले प्रदेश र पालिकाको जिम्बेवारी र उपस्थितिलाई समेत विचार गरेर योजना तर्जुमा गनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । प्रदेश र पालिकाका योजनाहरुलाई डोर्याउन सक्ने गरी प्लानिङ गर्नसके संघीय होइन राष्ट्रिय योजना बन्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार विषय विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई समेत आधारमानी १६ औँ योजनाको अवधारणापत्र तयार हुनेछ । उनका अनुसार साउन पहिलो साताभित्रै यसलाई अन्तिम रुप दिने गरी काम भइरहेको छ । २०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा जाने १६ औँ योजना आगामी माघ महिनाभित्रै अन्तिम रुप दिएर प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ ।

के–के आए सुझाव ?

बुधबार सुझाव दिने धेरै विज्ञहरुले आयोगको भूमिका थप वलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । संघीय मात्रै नभइ १६ औँ योजना राष्ट्रिय योजना हुनुपर्ने, पञ्चवर्षीय योजनाको कुन वर्ष केके अनि कति काम गर्ने भनेर छुटिनु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।

पञ्चवर्षीय योजनाको प्रचार नभएको भन्दै विज्ञहरुले तीनै तहका सरोकारवाला निकाय र सरकारका निकायसम्म पुग्नुपर्ने बताएका छन् । नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा समन्वय समेत नभएको भन्दै कतिपय विज्ञहरुले यसका लागि आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका लिनु पर्ने बताए ।

यससँगै २०७८ को जनगणनालाई मध्यनजर गर्दै योजना बनाउनु पर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने नीतिको इनिसिएसन आयोगले लिनुपर्ने, कृषि लगायतका उत्पादनलाई बढाउने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव विज्ञहरुले दिएका छन् ।
बुधबारदेखि सुरु भएको छलफल शुक्रबारसम्म चल्ने आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले जानकारी दिए । प्रवक्ता दाहालका अनुसार अवधारणा पत्र तयार भएपछि त्यसका आधारमा प्रदेश तहमा समेत छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने आयोगको योजना रहेको छ ।