‘गैरवित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च’ : एपिजी प्रतिवेदन

काठमाडौँ । ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी)ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्पारिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन रिपोर्ट) सार्वजनिक गरेको छ ।

एपिजीले यो प्रतिवेदनमार्फत फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) का ४० वटा सुधारका विषयमाथि नेपालको अवस्थाको समीक्षा गरेको छ भने सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव पनि दिएको छ ।

नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्रयाकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धतासहित पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन र अन्तरनिकाय समन्वयलगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव एपिजीले प्रतिवेदनमार्फत दिएको छ ।

नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो । उक्त मूल्याङ्कनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको चुनौतीका विषयमा कम मात्रै जानकार देखिएको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट’ (एफआइयु)ले नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र रहेर राम्रो साधनस्रोत परिचालन, सञ्चालनगत स्वायत्तता, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सहजताका साथ काम गरिरहेको भए पनि गैरवित्तीय पेशा व्यवसाय (नन् फाइनान्सियल बिजनेस एण्ड प्रोफेसन्स) क्षेत्रहरुको बारेमा निकै कम मात्र जानकारी लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम रहेपनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै कम मात्र भएको एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ५८ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेकोमा ४५ मुद्दाको अभियोजन र ३२ वटा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको छ । अभियोजन भएका बहुसङ्ख्यक मुद्दाहरु बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन्”, एपिजी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यद्यपि, नेपालमा उच्च जोखिम भएका अरु अपराधको तुलनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मामिलाको अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा दायरको सङ्ख्या कम छ ।”

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामिलामा केही नीतिगत उद्देश्य तयार पारेर अघि बढिरहेको भए पनि त्यस्तो कानुन तल्लो तहसम्मै कार्यान्वयनमा जान नसकेको कमजोरी पनि एपिजीले औँल्याएको छ । यस्तो नीतिको कार्यान्वयन संस्थागत तहमा तथा कानुन कार्यान्वयन गराउने नियामकीय निकायसम्म नपुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर देखिएको एपिजी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेपालमा हालसम्म आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी बारेका दुई वटा घटनामा मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ ।

नेपाली सीमा नाकामा हुनसक्ने सम्भावित आतङ्ककारी क्रियाकलाप रोकथाममा नेपालको कमजोर अवस्था, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, र राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत् आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । तर गैरवित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व (बेनिफिसियल अनरसिप) र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्ति ९पोलिटिकल्ली एक्सपोज्ड पर्सन०को लगानीलाई चुनौतीका रुपमा देखाइएको छ । साना वित्तीय संस्थामा एएमएल सिएफटीसँग सम्बन्धित औजारहरु निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको छ ।

गत जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी) को वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको म्युचुअल इभ्यालुएसन रिपोर्ट पारित गरेको गरेको थियो । गत वर्ष मङ्सिर तेस्रो साता एपिजी टोली नेपालको अनुगमन गर्न आएको थियो । सोही अनुगमनका आधारमा तयार पारिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अहिले सार्वजनिक भएको हो ।

अहिले सार्वजनिक भएको यो पारस्पारिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको फलोअप प्रतिवेदन एपिजीमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रतिवेदन फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स ९एफएटीएफ० मार्फत् ग्लोबल नेटवर्कमा सञ्चार हुनेछ भने विभिन्न सुझावसहित आउनेछ । सुझावसहितको प्रतिवेदन आगामी अक्टोबरमा सार्वजनिक हुनेछ भने प्रतिवेदनले औल्याएका विषयहरु कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजना सहितको प्रतिवद्धता सरकारले एफटिएफसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ । यस अवधिमा मुलुक प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनुअघि एफएटीएफले नेपाललाई ‘अब्जरभेसन’ अवधि प्रदान गर्नेछ । जुन अवधिमा सुझाइएका कार्यहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

आगामी अक्टोबरमा एपिजीको पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि एक वर्षको निगरानी अवधि रहने र सो अवधिमा नेपालले गरेको प्रगतिको आधारमा थप निर्णय गरिनेछ । नेपालले यसरी पाउने निगरानी समयमा विभिन्न नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै ‘ग्रे लिस्ट’मा रहने वा नरहने विषयमा टुङ्गो लाग्नेछ ।

एपिजी प्लेनरी बैठकमा नेपालको पारस्पारिक मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल हुँदा मूल्याङ्कनकर्ताले यसअघि मूल्याङ्कन गरेको रेटिङमा एउटा सुझाव स्तरोन्नति भई उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित अवस्थामा केही सुधार भएको जनाएको थियो । बैठकमा नेपालको यससम्बन्धी कानुन निर्माण र संशोधनसम्बन्धी विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको थियो ।

डेढ दर्जन कानून संशोधन हुँदै

सरकारले गत माघमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ संसदमा दर्ता गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत विभिन्न २० वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ ।

उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ९रोक्का, नियन्त्रण र जफत० ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्रतण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।