काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर तथा प्राप्ति र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बापत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर आजसम्म बुझाउन पर्ने भएको छ । लामो समय अदालतमा पुगेको यो विषयमाथि सर्वोच्च सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि आजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर बुझाउनुपर्ने भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकमार्फत उक्त विषयमा कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । तर, यसअघि छुटको घोषणा भएको विषयमा आर्थिक विधेयकमार्फत नै कर लाग्ने भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका थिए ।सर्वोच्च अदालतले हिजो बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विपक्षमा फैसला गरेपछि आज र भोलि गरी दुई दिन भित्रमा २६ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने भएको हो ।
मङ्सिर मसान्तसम्ममा कर बुझाएमा यसबापत लाग्ने जरिवाना शुल्क मिनाहा हुने भएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आजसम्म कर बुझाउनै पर्ने हुन्छ ।आज कर नबुझाएमा भोलि ३० गते शनिवार भएकाले सरकारी सेवा बन्द हुन्छ । जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जरिवाना रकम समेत राज्यको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
