डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : समाधान गर्न उच्चस्तरिय आयोग गठन माग
काठमाडौ उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आपत्तीले जनाएको छ।
गत भदौ २५ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटि समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए । तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको छ ।
विभिन्न समयमा विभन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको महासंघको भनाई छ ।
उद्योगीहरुका अनुसार यसबारे विवाद भएको समयमा आपूmले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन बर्षपछि विल आएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको वताउँदै आएका छन् ।
यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो ।
सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिनेछ ।
यस बिषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघ विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गर्दछ । यो बिषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग वन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघ विश्वस्त छ ।
