यसपटकको बजेट परम्परागत सोच र ढाँचाबाट माथि उठौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। बजेट तालिका फेर्न ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६’ संशोधन गराउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जथाभावी नयाँ योजना बजेटमा राख्ने कार्य पूर्णरूपमा बन्द गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलवार दिउँसो आयोजित आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसम्बन्धमा मुख्यसचिव, अर्थमन्त्री, अर्थसचिवलगायत उच्च अधिकारीहरू सहभागी बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयले आफै आयोजना तथा कार्यक्रम थप्दा समस्या भएको भन्दै त्यस्तो कार्य पूर्णरूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेट प्रणालीमा पूर्ण पहुँच दिई उनीहरूले नै आफूले राखेका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ । पुराना योजना अलपत्र पर्ने तर नयाँनयाँ योजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम नहुने र अर्कोतर्फ ठूलो स्रोत खेर गइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘विकास भनेको योजनाबद्ध हुन्छ, हुनुपर्छ । विनासम्भाव्यता अध्ययन, विनाउपयोगिता जहाँ पनि विकास आयोजना माग्ने तर त्यसको अपनत्व पनि नलिने, स्रोत पनि नपुग्ने र विनियोजित बजेट पनि फ्रिज हुने विडम्बना छ । त्यसबाट हामी माथि उठ्नैपर्छ । यसपटकको बजेट कनिका छरेजस्तो हुँदैन । विगतमा छनोट भएर अधुरा रहेका योजना सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण तागत लगाउनुपर्छ,’ दाहालले भन्नुभयो ।

विकास निर्माणका काममा थुप्रै बेथिति रहेको भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रका संकेतहरू सकारात्मक रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रका संकेतहरू सकारात्मक छन् । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइसकेको छैन ।

विकास निर्माणका काममा थुप्रै बेथिति छन् । यसपटक परम्परागत सोच र ढाँचाबाट माथि उठौं । सबैलाई खुशी पार्ने होइन, देशको समृद्धिको कार्यभार पूरा हुने योजना छनोट गर्नुपर्छ । यसपटक ब्रेक–थ्रु गर्नैपर्छ ।’

आगामी वर्ष र अर्को ३ वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गरी बजेट सीमालाई अन्तिम रूप दिन, त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले २०८० माघ २० गतेसम्म सबै मन्त्रालयसँग घनीभूत छलफल गर्न, मन्त्रालयरनिकायगत छलफल सकिएपछि माघ २५ गतेभित्र सबै मन्त्रालयरनिकायसँग सामूहिक छलफल गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्रोतको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न, हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाका लागि बजेट राख्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा स्वीकृत खरीद गुरुयोजनाअनुरूप बजेट विनियोजन सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।