नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि पूर्व डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको संयोजकत्वमा समिति गठन, ४५ दिन समय
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे अध्ययनका लागि तीन सदस्य समिति गठन भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । उक्त अध्ययन समितिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजन कुमार आचार्य र अधिवक्ता सिजन गुरागाई सदस्य चयन गरिएको छ ।
समितिले ४५ दिनभित्र पूँजीबजारका लागि थप नयाँ स्टक आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने समयसीमा समेत तोकिएको छ ।
निजी क्षेत्रको एक नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनका लागि नियामक निकायले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएपछि सरकारकै निर्देशनमा रोकिएको छ । मन्त्रिपरिषदको गत वैशाख २६ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रलाई कार्यान्वयन गर्दै बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोकेको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स तत्कालका लागि रोक्न प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले समेत निर्देशन दिएको थियो । तर, अर्थमसमितिको कात्तिक २४ गते बसेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स स्थगित गर्न दिएको निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड गरी तीन कम्पनीको आवेदन दिएका थिए ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि ३ अर्ब चुक्ता पूँजी तोकिएको छ । कुल पूँजीमा संस्थापकको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनुपर्नेछ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत शेयर सञ्चालनमा आएको दुई वर्षभित्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
