भदैमा युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन हुदै
काठमाडौं। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबीआई) को संयुक्त आयोजनामा यहि भाद्र ८ गते काठमाडौँमा नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनको तेस्रो संस्करण आयोजना हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत र नेपाल बिजनेस इन्सिच्युटका कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले संयुक्त रुपमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
युवाहरुलाई उद्यमी वन्न प्रोत्साहित गर्ने, स्टार्टअप उद्यमहरुलाई सहजिकरण गर्ने, सरकारको नीति , कार्यक्रम र बजेट युवा उद्यमी मैत्री बनाउने तथा नेपालको युवा उद्यमशीलतामार्फत समृद्धि हासिल गर्नका लागि युवा उद्यमशीलताको भिजन डकुमेन्ट २०३० ( Youth Entrepreneurship Vision 2023 ) का निर्माण एवं कार्यान्वयनका लागि यो सिखर सम्मेलन उपलब्धीमुलक हुने आयोजक संस्था राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा ६० जिल्लाका ५ सय युवा उद्यमीहरु सहभागी हुनेछन् ।
एनबीआईका कार्यकारी अध्यक्ष एवं सम्मेलन मुल आयोजक कमिटीका संयोजक विशाल गैरेले तेस्रो संस्करण ” युवा नवप्रवर्तन : लगानी र समृद्धि “भन्ने मुल नाराका साथ आयोजना हुने वताए। गैरेले कोभिड १९ र पछिल्लो वित्तीय चुनौतिको समाधान पहिल्याउन तथा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको पहिचान गरी स्टार्टअप उद्यममा युवाहरुको आकर्षण बनाउनका लागि सम्मेलन गर्न लागिएको जिकिर गरे।
सम्मेलनमा युवा उमेर समुहका उद्यमी बन्न चाहने युवाहरु, उद्यम गरिरहेका युवाहरु र स्टार्टअपमा लगानी गरिरहेका लगानीकर्ता विचको उच्चस्तरीय सञ्जालिकरण हुने वताइएको छ।
यसैगरी युवाहरुमा वित्तीय पहुंच , सरकारी नीति , कर नीति , स्टार्टअप प्रोगाम, स्टोरी सियरिङ, समुहगत छलफल, र स्टाटअप बिजनेसवारे युवा उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि र उद्यमको वृद्धि विकासमा यो सिखर सम्मेलन महत्वपुर्ण हुने संयोजक गैरेले वताए।
सम्मेलनलमा युवा उद्यमशीलताको विकास, प्रवर्द्धन र विस्तारबारे उच्चस्तरको परिसंवाद, अनुभव आदानप्रदान , सफलताका कथा आदनप्रदान , समुहगत छलफल , सफल युवा उद्यमीहरुको प्रस्तुति, कम्पनी दर्ता र उद्यमी कर्जा डेक्समार्फत् परामर्श , उद्यमी मेला ,विश्व बजारमा भइरहेका नवप्रवर्तनीय कार्यको प्रर्दशनी, लगानी सम्झौतालगायतका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । सम्मेलनमा विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय साझेदार निकायको सहभागिता रहनेछ।