काठमाडौं । नेपालमा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सचिवहरुकै मिलिमतोमा खतरनाक खालका नीतिगत भ्रष्टचार हुँदै आए पनि त्यस्ता खालका भ्रष्टचार रोकिन सकेका छैनन् । विभिन्न अध्ययनले नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै बढी मिलिमतो हुने देखाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा समेत नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम उच्च रहेको र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व मुख्य रुपमा दोषी हुने उल्लेख गर्दै आएको छ । पछिल्ला समयमा सार्वजनिक भएका ललितानिवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वकै मिलिमतोमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुँदै आएको छ ।
सो प्रकरणमा दोषी देखिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत अहिले पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । अन्य कैयौ पूर्वमन्त्री र सचिवहरुमाथि समेत विभिन्न आरोप लाग्दै आइरहेको छ । ललितानिवास प्रकरणमा भएको अनियमिततामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिँदै आएका छन् ।
विज्ञहरुका अनुसार नीतिगत भ्रष्टचारले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र नराम्ररी कुँजिएको र बद्नाम हुँदै आइरहेको छ । प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवको मिलिमतोमा नीतिगत भ्रष्टचार हुने गरेको दाबी गरे। ‘अहिले पनि त्यस प्रकारका ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको हुन सक्छ, त्यसलाई बाहिर ल्याउन खोजपत्रकारिता आवश्यक पर्छ’ –प्रशासनविद् त्रितालले भने । उनले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबाट लामो समयदेखि नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आइरहेको र त्यसले मुलुकको विकास र समृद्धिमा गम्भीर धक्का पु-याएको दाबी गरे ।
अर्का प्रशासनविद् श्याम मैनालीले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको रुचिअनुसार आवश्यक चाँजोपाँजो मिलाउने काम प्रायः सचिवहरुले नै गर्ने गरेको बताए । ‘मन्त्रीकै रुचिमा सचिवहरुले नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि प्रस्तावहरु बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरेका कैयौं उदाहरण छन्, खोज्ने हो भने धेरै फेला पर्छ,’ मैनालीले भने । यो समाचार नेपालसमाचारपत्र दैनिकमा छ।
